राष्ट्रीय

‘पारदर्शी कराधन – ईमानदार का सम्मान’

कोरोना संकट के कारण देश कठीन समय से गुजर रहा है। देश में ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जिसे इस महामारी के कारण समस्या का सामना नही करना पड़ा हो। ऐसे में देश में लोगों को अपना आय कर भरने में कोई परेशानी ना हो इसके लिए केंद्र सरकार ने एक और अहम कदम उठाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज ‘पारदर्शी कराधन – ईमानदार का सम्मान’ के नाम से एक पहल की शुरूआत की है। इस पहल के तहत सरकार कर दाताओं के लिए पारदर्शिता और सशक्तिकरण लाने पर काम करेगी। इस पहल को पीएम मोदी ने वीडियो कांफ्रेसिंग के द्वारा आज सुबह 11 बजे लॉन्च किया है। इस ऑनलाइन आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी शामिल रहीं।

क्या है इस पहल की खास बात:-   

केंद्र सरकार देशवासियों को ईमानदारी से कर भरने में कोई परेशानी ना हो इसके लिए कई बदलाव कर रही है। ‘पारदर्शी कराधन – ईमानदार का सम्मान’ इस पहल के माध्यम से केंद्र सरकार कर भुगतान करने से जुड़ी तमाम समस्याओं का निपटारा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाने वाली है। इस पहल को लेकर सरकार का कहना है कि इसके तहत कर भरने में पारदर्शिता लाई जाएगी। इसी के साथ कर भरने से जुड़े तमाम झमेलों को भी कम किया जाएगा। ऑनलाइन भूगतान करने वाले कर दाताओं के लिए पेमेंट गेट-वे को और आसान बनाने को लिए तमाम कदमों को उठाया जाएगा। इस पहल के अंतर्गत दस्तावेज़ पहचान संख्या की पहल की जा रही है जोकि कर दाता और डिपार्टमेंट के बीच किसी भी समस्या को तुरंत बात-चीत के माध्यमों द्वारा निपटाने में एक अहम कदम है। इसी के साथ जैसे एक आम आदमी घर में बैठे बिजली का बिल कुछ स्टेप और जानकारियों को देते हुए भर देता है उसी प्रकार से एक कर दाता अपना कर भर सके इसके लिए सरकार आने वाले दिनों में अहम कदम उठाएगी। हालांकि पीएम मोदी ने आज इस पहल को लेकर कोई भी ब्लू प्रिंट जारी नही किया है।

इससे पहले भी उठाए जा चुके हैं ये कदम:-  

ऐसा पहली बार नहीं है जब केंद्र सरकार कर दाताओं की समस्याओं को लेकर कदम उठा रही है। इससे पहले केंद्र सरकार पूराने डायरेक्ट टैक्स के कानून को विवाद का नाम देकर डायरेक्ट टैक्स विश्वास एक्ट 2020 को भी लॉन्च कर चुकी है। कोरोना संकट के कारण कर भरने की तारीख को पहले 30 जून 2020 फिर बाद से 30 नवंबर 2020 तक कर दी गई है। इससे सरकार का प्रयास है कि आर्थिक समस्या की वजह से किसी भी कर दाता को इस साल कर देने में कोई दिक्कत ना हो। इन सभी प्रयासो से के साथ ही सरकार कर चोरी को लेकर भी नकेल कसने का काम रही है।

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