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योगी सरकार को झटका, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पोस्टर हटाने के दिए आदेश 

नई दिल्ली|| उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को इलाहबाद हाई कोर्ट ने झटका दिया है| राष्ट्रीय नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हुए प्रदर्शन और हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 57 लोगों के पोस्टर लगवाए थे, जिनसे सरकार को नुकसान हुई संपत्ति की भरपाई करनी थी| इलाहबाद हाई कोर्ट ने इस मामले पर फैसला सुनाते हो योगी सरकार को इन सभी पोस्टरों को हटाने के आदेश दिए हैं| 

मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर एवं जस्टिस रमेश सिन्हा की बेंच ने पोस्टर हटाने का आदेश देते हुए कहा कि कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जाना चाहिए जिससे किसी के दिल को ठेस पहुंचे| कोर्ट ने यह भी कहा कि पोस्टर लगाने की घटना राज्य के साथ साथ नागरिकों का भी अपमान है| कोर्ट ने 16 मार्च से पहले अनुपालन रिपोर्ट के साथ हलफनामा भी दायर करने के लिए कहा है|

आपको बता दें कि राष्ट्रीय नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में व्यापक हिंसा हुई थी जिसमें सार्वजनिक उपक्रमों को भारी क्षति हुई थी| योगी सरकार ने हिंसा में शामिल व्यक्तियों को चिन्हित कर उनकी तस्वीर सड़कों पर लगवाये थे और उनसे नुकसान की भरपाई करने का आदेश दिया था| योगी सरकार के पोस्टर लगवाने वाले निर्णय पर सरकार ने स्वतः संज्ञान लेते हुए लखनऊ के डीएम एवं मंडलीय आयुक्त से पूछा था कि पोस्टर किस नियम के तहत लगे हैं|

पंकज कुमार, मीडिया दरबार

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